गरियाबंद। नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। छात्राओं ने अश्लीलता और दैहिक शोषण के आरोप लगाए हैं। बंजारा समाज की बेटियों से गंदी हरकत की गई है। छुरा थाना क्षेत्र का मामला है।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल अधीक्षक यहां मौजूद नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत करता है। छात्रावास में बाहर के लोग भी आते जाते हैं। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब छात्राएं अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. मामले की जानकारी लगते ही थाने में सूचना दी गई।

छात्रावास संचालक गिरफ्तार

इस हॉस्टल में वर्तमान में 31 छात्राएं रहती हैं, जो पहली से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई कर रही हैं। मामले में एसडीएम भूपेंद्र साहू ने कहा कि शिकायत के बाद पूछताछ की गई। फिलहाल छेड़छाड़ के केस में छात्रावास संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है, जल्द और खुलासा हो सकता है।

संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

मामले में एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही महिला बाल विकास विभाग और सखी सेंटर की टीम के साथ हॉस्टल पहुंचे थे। अब तक मिले तथ्य के आधार पर संचालक नारायण चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईपीसी की धारा 354 व प पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हॉस्टल 8 साल से संचालित है। उसकी वैधता की भी जांच कराई जाएगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है. बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है.

सामान्य प्रशासन द्वारा सभी विभागों, राजस्व मण्डल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये. राज्य सरकार द्वारा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है.

जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा. जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा.

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक, व्यावहारिक और विधिक कई स्तरों पर तत्परता से काम किया है. प्रदेश के 547 थानों, चौकियों में महिला सेल की स्थापना की गई है, ताकि पीड़ित महिलाएं निःसंकोच अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें. जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है. प्रत्येक जिला मुख्यालय में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए महिला परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है. राज्य के 04 बड़े जिले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना स्थापित किया गया है. राज्य के 6 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ तथा जांजगीर-चांपा में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई की स्थापना की गई है.

राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं. महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों को चिन्हाकिंत कर संवेदनशील स्थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये गए हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संबंध में प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है. बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया रहा है. इसके साथ ही विशेषज्ञ, प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है.

रायगढ़ : साल 2018 में हुआ हनीट्रैप केस तो सबको याद होगा ही। इस केस में कई बड़े नामी लोग फंसे थे और इसके खुलासे के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं अब एक और हनीट्रैप का मामला सामने आया है। इस बार हनीट्रैप में फसने वाला कोई और नहीं एक IAS अफसर है। इस IAS अफसर ने दावा किया है कि, एक महिला ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है और डेढ़ करोड़ रुपए की मांग की है।

महिला ने दी झूठे केस में फंसाने की धमकी

मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में पदस्थ युवराज मरमट को एक महिला ने रेप केस में फंसाने की धमकी दी है और देश करोड़ रुपए की मांग की है। महिला ने IAS युवराज मरमट के खिलाफ दिल्ली में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं, बताया जा रहा है कि, महिला तलाकशुदा है और दिल्ली में ही रहती है। दोनों की मुलकात दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने के दौरान हुई थी।

IAS ने महिला पर लगाया आरोप

 IAS युवराज मरमट ने महिला पर आरोप लगाया कि वह तलाकशुदा महिला उन पर शादी करने या मुआवजे के तौर पर डेढ़ करोड़ रुपये देने का दबाव बना रही है। महिला कथित तौर पर आईएएस को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है।

शादी के बाद सुर्खियों में आए थे युवराज

बता दें कि हाल ही में आईपीएस पी मौनिका से IAS युवराज मरमट ने कोर्ट मैरिज की थी। दोनों युवा अफसरों की शादी सुर्खियों में भी रही। वहीं अब IAS युवराज मरमट पति-पत्‍नी और ‘वो’ के मामले में फिर सुर्खियों में है।