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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री बघेल आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 60 लाख रूपए का करेंगे भुगतान

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रायपुर| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.17 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 2.07 करोड़ और महिला समूहों को 1.37 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 301 करोड़ 42 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 4 अगस्त को 6.50 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 307 करोड़ 92 लाख रूपए हो जाएगा।

गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 153.42 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 4 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को 2.17 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 155.58 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 152.90 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 4 अगस्त को 3.43 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 156.36 करोड़ रूपए हो जाएगा।

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गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा 17 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5 लाख 19 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18 हजार 924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 77 करोड़ 34 लाख रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 13,969 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है।

    उल्लेखनीय है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरूआत भी रायपुर के हीरापुर-जरवाय गौठान में हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयां, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। 227 गौठानों में तेल मिल तथा 251 गौठानों में दाल मिल सहित मिनी राईस मिल एवं अन्य प्रकार यूनिटे स्थापित किए जाने का काम तेजी से जारी है।

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राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,624 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं 1758 गौठान निर्माणाधीन है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक स्वयं की राशि से 17 करोड़ 15 लाख रूपए का गोबर क्रय किया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.98 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 40 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

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छत्तीसगढ़

डायल 112 की त्वरित कार्यवाही से आत्महत्या कर रहे युवक की बचायी गई जान

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डायल 112 ने युवक को दी दूसरी जिंदगी, बेवफाई से आहत करने चला था सुसाइड, ऐसे बची  जान - Dial 112 gave life to this young man he was committing suicide after

➡️ट्रेन की पटरी पर लेटकर कर रहा था आत्महत्या

➡️तीन मिनट में पहुँच कर डायल- 112 की टीम ने बचाई जान

➡️घटना दिनांक समय – 28/3/2024 के 08:49 बजे

➡️घटनास्थल – चकरभाठा रेल्वे स्टेशन ओवर ब्रिज के नीचे बिलासपुर

➡️चकरभाठा 112 टीम को ईवेंट प्राप्त हुआ कि एक युवक चकरभाठा ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के पटरी पर लेट कर आत्महत्या कर रहा हैं , सूचना प्राप्त होने पर चकरभाठा ईगल वन इवेंट को गंभीरता से लेते हुए 03 मिनट में घटनास्थल पहुंची , देखा तो ट्रेन सामने से आ रही थी और युवक पटरी पर लेटा हुआ था । टीम द्वारा तत्काल दौड़ कर युवक को ट्रेन आने के पूर्व ही सुरक्षित 112 वाहन में बैठाकर उसके परिजन को सुपुर्द किया गया एवं भविष्य में कभी भी इस तरह का कदम ना उठाने की सलाह देते हुए, शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की समझाइश दी गई । 112 टीम की इस सराहनीय कार्य पर युवक के परिजन द्वारा बिलासपुर पुलिस एवं चकरभाठा डायल 112 के आरक्षक 1495 त्रिलोक सिंह एवं चालक चंचल धुरी को धन्यवाद किया। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त कर्मचारी के काम की सराहना करते हुए पुरस्कृत किया गया।

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छत्तीसगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत

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दुर्ग, 28 मार्च छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है तथा उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

बुधवार को चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में भाजपा की जिला इकाई के उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये ने दावा किया कि 26 मार्च को बघेल ने (दुर्ग जिले के) पाटन में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा था कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक है तब चुनाव आयोग को मतपत्र से चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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पाध्ये ने शिकायत में कहा है, ”दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने 26 मार्च को पाटन विधानसभा के आमालोरी गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हुए कहा कि यदि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में मतपत्र से मतदान करवाना होगा, इसलिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करें।’

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छत्तीसगढ़

10 सेवाओं को अधिसूचित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी गई सुविधा

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10 सेवाओं को अधिसूचित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी गई सुविधा

अंबिकापुर। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर के मार्गदर्शन में प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र फागेश सिन्हा ने गुरुवार को जिला स्तरीय डाटा सेंटर के सभाकक्ष में अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी।

इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। प्रभारी अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर फागेश सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

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अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।

ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रभारी अधिकारी सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन तीन चरणों में होगा।

जिसमें तृतीय चरण में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-जांपा, बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना की तिथि 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है।

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निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी की ओर से इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाएगा।

आवेदन के साथ वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जाएगा।

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