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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: कोयला खनन का विरोध क्यों कर रहे हैं ये आदिवासी

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कड़ाके की ठंड है. सर्द तेज़ हवा सिहरन पैदा कर रही है. हवा में मौजूद बारूद की गंध की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है.

रह रह कर तेज़ हवा के झोंके, हरिहरपुर गाँव के पेड़ों पर धूल की परत छोड़कर जा रहे हैं. दोपहर के ठीक एक बजने वाले हैं. एक एक कर सिलसिलेवार धमाके इलाक़े को दहला रहे हैं.

ये धमाके हरिहरपुर से लगी एक बड़ी कोयले की खुली खदान में हो रहे हैं. कोयले की चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट से विस्फोट किया जा रहा है. ये सिलसिला अब कई सालों से चल रहा है और हरिहरपुर के लोगों की ज़िन्दगी इसी के बीच चल रही है.

सरगुजा ज़िले की उदयपुर तहसील का ये गाँव हरिहरपुर, बस अपने दिन ही गिन रहा है. कुछ दिनों की ही बात है, ये गाँव भी कोयले की खुली खदान में तब्दील हो जाएगा. इसी बात की चिंता 65 साल की संपतिया बाई को भी सता रही है.

वो पिछले दो सालों से हर रोज़ हरिहरपुर में मौजूद धरना स्थल पर आतीं हैं और दिन भर धरने पर बैठी रहती हैं.

पीछे की खदान और उसके किनारे पर मौजूद मलबे के ढेर को दिखाते हुए वो कहती हैं, “खदान यहां तक आ गयी है. धीरे धीरे कर के आगे बढ़ रही है. ये खदान आपको दिख रही है ना ? ……ये गाँव हमारे रोकने से बचा हुआ है नहीं तो हमारा हरिहरपुर नहीं बचता… आंदोलन की वजह से ही अभी तक बचा हुआ है.”

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कुछ देर तक वो खामोश खदान की तरफ़ देखती रहीं और फिर अचानक ज़ोर से बोल पड़ीं, “हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे. यही बोल कर हम यहाँ बैठे हुए हैं दो सालों से….”

हसदेव अरण्य को ‘मध्य भारत के फेफड़ों’ के रूप मे जाना जाता है. विशालकाय पेड़ों का ये जंगल एक लाख 70 हज़ार हेक्टेयर में फैला हुआ है. यहाँ कुल 23 कोयले के ब्लाक हैं. लेकिन जहां अनुमति दी गयी है वहाँ कोयले के खनन के लिए पेड़ काटने का सिलसिला जारी है.

कोयले की ‘ओपन कास्ट’ या खुली खदानें, धीरे-धीरे इस जंगल को निगलती जा रहीं हैं. जंगलों के साथ साथ यहाँ के 54 गांवों पर भी ख़तरा मंडराता जा रहा है.

पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से स्थानीय लोग और यहाँ के आदिवासी, कोयले के खनन का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनका अस्तित्व इस जंगल के अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है.

उदयपुर के मंडल अधिकारी यानी एसडीएम बीआर खांडे से हमारी मुलाक़ात तहसील कार्यालय में हुई. रात का समय था लेकिन वो फिर भी अपने काम में लगे हुए थे.

उन्होंने बताया कि खनन के इलाक़े में आने वाले 54 गांवों में से कई गांवों की भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और कई गांवों की ज़मीन लेने की प्रक्रिया चल रही है.

उनका कहना था कि जिन गांवों में जन सुनवाई संपन्न हो गयी और ग्रामीणों की सहमति मिल गयी उन गाँवों का अधिग्रहण किया गया और तय किये गए मुआवज़े के पैकेज के तहत ही सबका पुनर्वास हुआ है.

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2022 में तेज़ हुआ आंदोलन
यूं तो आंदोलन एक दशक से भी ज़्यादा समय से चल रहा है मगर इसने तूल तब पकड़ा जब पहली बार वर्ष 2022 में पेड़ों की कटाई का सिलसिला शुरू हुआ था.

फिर पिछले साल दिसंबर में एक बार फिर पेड़ काटे गए और आदिवासियों और ‘सिविल सोसाइटी’ का गुस्सा फूट पड़ा.

सरकार का कहना है कि पेड़ ‘परसा ईस्ट और कांता बसन (पीईकेबी) कोयला खदान परियोजना के लिए काटे गए हैं. ये कोयले के ब्लाक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किये गए हैं.

एसडीएम बीआर खांडे कहते हैं, “सरकार के जो आदेश आये हैं, उस के तहत ही ‘लीगल’ कार्रवाई की गयी है. दिसंबर में जो पेड़ काटे गए हैं, उस ज़मीन का अधिग्रहण वर्ष 2018 में ही किया जा चुका था और इलाक़े के लोगों का पुनर्वास भी हुआ था.”

वो कहते हैं, “हमारी तरफ़ से वैसे कोई ‘एक्स्ट्रा’ कार्रवाई नहीं की गयी है…. जो लॉ एंड आर्डर की स्थिति थी उसी को हमें देखना पड़ा है…. और बाक़ी जिस विभाग का जो काम था, उस विभाग ने अपना काम किया है. जैसे पेड़ों के काटने का काम हो या राजस्व विभाग का काम.”

छत्तीसगढ़

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के प्रशिक्षण में हुए शामिल

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सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण

बिलासपुर. 27 फरवरी 2024. उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज सवेरे लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के प्रशिक्षण में शामिल हुए। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। विभागीय अभियंताओं को रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही सुरक्षित भी होने चाहिए। सड़कों के निर्माण के दौरान सुरक्षा संबंधी सभी उपायों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग के अभियंताओं के लिए यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी होगा और वे रोड सेफ्टी ऑडिट तथा सड़क सुरक्षा की बारीकियों एवं व्यावहारिक व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान-समझ पाएंगे। प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रोड कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का गठन किया है। सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारणों के साथ सड़क निर्माण में होने वाली त्रुटियां भी महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दुघर्टनाओं में कमी लाने के लिए सड़कों के निर्माण व संधारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को उचित प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं।

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इसके परिपालन में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उप अभियंताओं के लिए सी.आर.आर.आई., नई दिल्ली के माध्यम से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। विभाग के 55 सहायक अभियंताओं/अनुविभागीय अधिकारियों और 95 उप अभियंताओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षु अभियंताओं को फील्ड विजिट भी कराया जाएगा।

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ईवीएम मशीनों के प्रदर्शन को मिल रहा अच्छा response रिस्‍पॉन्‍स्‌

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प्रतिदिन सैकड़ों लोग समझ रहे कार्य प्रणाली

बिलासपुर, 27 फरवरी/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय सहित सभी तहसील कार्यालयों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसका अवलोकन का इसकी कार्य प्रणाली से अवगत हो रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में इसके लिए दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

प्रतिदिन सैकड़ों लोग मशीन को देखकर दिलचस्पी के साथ इसकी जानकारी ले रहे हैं। संपूर्ण मशीन का सेट इस प्रकार जमाया गया है कि जिस प्रकार मतदान के दौरान ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन के सेट में कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट और वीपी पेट मशीन लगा हुआ है।

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लोगों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी इन कर्मचारियों द्वारा दी जाती है । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि लोग मशीनों की जानकारी हासिल कर बेझिझक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। कोई भी व्यक्ति कार्यालयीन समय में आकर मशीनों का अवलोकन कर प्रक्रिया समझ सकते हैं।

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सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी चोर को रतनपुर पुलिस द्वारा चंद घंटो में किया गया गिरफतार

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सोने- चाँदी के जेवर, टी.व्ही., रिसीवर, आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, आयुष्मान कार्ड, बैंक पासबुक, नगदी रकम 21900 रूपये कुल कीमती 67900 रूपये।
गिरफ्तार आरोपी- विश्राम प्रसाद धीवर पिता गेंदराम धीवर उम्र 38 वर्ष निवासी मोहतराई थाना रतनपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 25/02/2024 को प्रार्थी रामचन्द्र धीवर निवासी मोहतराई का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 15/02/2024 को प्रार्थी अपने घर में ताला लगाकर रिश्तेदार के घर में शादी कार्यक्रम में ग्राम पोंड़ी थाना सीपत चला गया था। दिनाँक 25/02/2024 को प्रार्थी का लड़का जो अलग रहता है, वह प्रार्थी को फोन कर बताया कि घर का ताला टुटा पड़ा है।

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तब प्रार्थी अपने घर वापस आकर देखा तो घर के अंदर रखे टीना के पेटी में रखे सोने- चाँदी के जेवर, टी.व्ही., रिसीवर, आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, आयुष्मान कार्ड, बैंक पासबुक, व नगदी रकम 26500 रूपये को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी रतनपुर के दिशा निर्देशन पर टीम गठित कर दिनाँक 26/02/2024 को संदेही विश्राम प्रसाद धीवर को अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली एवं कड़ाई से पुछताछ करने पर उक्त मशरूका को चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी गये नगदी रकम मे से कुछ रकम खर्च करना बताने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

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उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर, सउनि चन्द्रकांत डहरिया, प्र.आर. सत्यप्रकाश यादव आर. अजय भारद्वाज, कीर्ति पैकरा, आशीष राठौर, रूपचंद धलेन्द्र की विशेष भूमिका रही।

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