रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है।

इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा।

राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत महिला उद्यमियों के लिए विनिर्माण उद्यम परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपए तक के ऋण, सेवा उद्यम परियोजनाओं के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण तथा व्यवसाय उद्यम परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रावधान किया गया है।

शासन की महत्वकांक्षी नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत गौठानों में आजीविका गतिविधियों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। आज ये महिलाएं घरेलू कामकाज के साथ उत्साह और लगन के साथ आजीविकामूलक कार्यों को भी कर रहीं हैं। कोरिया जिले के गौठानों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें मुर्गीपालन का कार्य कर लाभ कमा महिलाएं अपनी सफलता की कहानी गढ़ रही हैं।

जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के गौठानों में समूह द्वारा मुर्गीपालन किया जा रहा है। विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम गौठान महोरा में स्वयं सहायता समूह की दीदियां मुर्गी पालन कर अण्डा विक्रय से अच्छा लाभ कमा रहीं हैं। समूह की सदस्य इन्द्रमणी दीदी बताती हैं कि एक वर्ष पूर्व आजीविका के रूप में उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया। अभी तक इनके द्वारा कुल 2 लाख रुपए से अधिक का अण्डा विक्रय किया जा चुका हैं जिससे शुद्ध 40 हजार रूपये का लाभ अर्जन हो चुका है और वर्तमान में उनके द्वारा अण्डा उत्पादन का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है।

इन्द्रमणी दीदी प्रेरणा स्त्रोत के रूप में अपने समूह की दीदियों को आजीविका गतिविधि करने हेतु प्रेरित कर रही है और अब खुद सक्षम होने के साथ-साथ अपने परिवार की आय में योगदान दे रही है। इसी प्रकार विकासखण्ड सोनहत के ग्राम गौठान रजौली की ज्वाला महिला स्व सहायता समूह की संगीता दीदी ने गत जनवरी माह से 10 हजार की लागत से गौठान में कड़कनाथ मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया था और आज उन्होंने ने 20 हजार से अधिक का विक्रय कर लिया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम होना वास्तव में सुखद अनुभूति है, प्राप्त आमदनी को उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया और घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उपयोग किया है।

2000 Rupee Note Exchange: बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हज़ार रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जिसे तुरंत सुनना ज़रूरी हो. याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज की थी. याचिकाकर्ता उसे चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि नोट बदलने वाले की पहचान पुख्ता किए बिना उसे बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है. 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने अपनी याचिका रखते हुए उपाध्याय ने दलील दी कि रिज़र्व बैंक का फैसला मनमाना है. उसे मंजूरी देकर हाई कोर्ट ने गलत किया है. लेकिन जजों ने उपाध्याय की अपील पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया.

गलत हाथों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के नोट
याचिका में कहा गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2 हज़ार के नोट भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी शक्तियों के पास होने की आशंका है. ऐसे में बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से ऐसे तत्वों को फायदा हो रहा है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, जिसके पास बैंक अकाउंट न हो. इसलिए, 2000 रुपए के नोट सीधे बैंक खातों में जमा होने चाहिए. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने खाते में ही नोट जमा करवा सके, किसी और के खाते में नहीं.

दिल्ली हाई कोर्ट में बहस के दौरान रिज़र्व बैंक ने याचिका का विरोध किया था. रिजर्व बैंक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने 1981 में आए ‘आर के गर्ग बनाम भारत सरकार’ मामले के फैसले का हवाला दिया था. उनकी दलील थी कि वित्तीय और मौद्रिक नीति में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. त्रिपाठी ने कहा था कि नोट जारी करना और उसे वापस लेना रिज़र्व बैंक का अधिकार है. इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए.